दिन-प्रतिदिन अपराध और अपराधियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। भारत में प्रतिवर्ष भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत लगभग 14.5 लाख संज्ञेय अपराध होते हैं और लगभग 37.7 लाख अपराध स्थानीय एवं विशेष कानूनों के तहत होते हैं। हमारे समाज में अपराध को समाप्त करने एवं अपराधियों को दण्डित Read more…
शत्रु संपत्ति संशोधन विधेयक 2016 पास हो चुका है, जिसमें युद्ध के बाद चीन और पाकिस्तान पलायन कर गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के उत्तराधिकार या हस्तांतरण के दावों को खारिज करने का प्रावधान है । 10 मार्च 2017 को इस विधेयक को राज्यसभा ने भी विपक्ष के बहिष्कार Read more…
पांच विधानसभाओं के हाल में सम्पन्न हुए चुनावों में पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में भाजपा ने अपनी सरकार बना ली है | गोवा और मणिपुर में भाजपा की जोड़तोड़ पर सवाल भी उठे हैं | गोवा का मामला कांग्रेस सुप्रीमकोर्ट ले गयी , लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिल Read more…
गन्ना किसानों की व्यथा का एक नमूना , क्या कोई है सुध – खबर लेनेवाला ? चुनाव तो संपन्न हो ही चुके हैं ……………….. [ मिल सुविधा पोर्टल – किसान सूचना केंद्र से साभार प्रस्तुत ] तुलसीपुर शुगर मिल गेट पर मिलकर्मियों की रिश्वतखोरी पर रोक लगाएं , दलालों से Read more…
यह इन्तिहाई अफ़सोसनाक बात है कि दलित – भेदभाव का सवाल देश की शीर्ष न्यायपालिका तक में अब उठने लगा है | कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सीएस करणन ने सुप्रीम कोर्ट से अवमानना नोटिस जारी होने के बाद इस कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को खत लिखा है। इस खत Read more…